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परिमार्जन प्लस बिहार सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जो जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड (जमाबंदी) में हुई गलतियों को सुधारने

अगर आपके जमाबंदी में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो जल्दी से जोड़ ले क्योंकि

जैसे कि सभी लोगों को पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत ₹2000 प्रत्येक 4 महीने के बाद

क्या आपकी जमीन में भी सुधार की जरूरत है बिहार सरकार के द्वारा सभी जमीनों को ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन एवं डिजिटाइजेशन

आज हम आपको बताने वाले हैं आप अपने जमीन आपस में बांटना चाहते हैं या किसी से जमीन खरीदना चाहते